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近日,十三届全国人大常委会第三十四次会议表决通过了新修订的职业教育法,将于今年5月1日起施行,面向众多今年秋季入学的新生。这是该法自1996年颁布施行以来的首次大修。
长期以来,中职学生无法读本科大学,职业院校毕业生在考公、事业单位招聘和同等学力考研时也可能遭受学历歧视,职业教育在本科毕业生破千万的大环境下似乎显得更加“低人一等”。
而今,职业教育法在招生考试制度、高等教育体制等方面实现重大突破。
一、普职分流?NO!
原职业教育法规定,国家根据不同地区的经济发展水平和教育普及程度,实施以初中后为重点的不同阶段的教育分流。
普通高中教育和中等职业教育从学生初中毕业后就处于分支型学制状态,二者学习年限、学习内容、考试形式、培养目标均不相同,因此升入职业学校的初中生也就失去了读大学的机会。
比如,教育部办公厅关于做好2014年高中阶段学校招生工作的通知规定,原则上要按50%的比例引导应届初中毕业生向中等职业学校分流。教育部办公厅关于做好2021年中等职业学校招生工作的通知中规定,职普比例较低的地区要重点扩大中等职业教育资源,提高中等职业教育招生比例。
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但这种“一刀切”的僵化执行,在当前职业教育的发展质量和就业前景与普通教育存在较大差距的现实情况下,让中小学生和家长倍感焦虑,中考变得无比重要,成为能否进行高考的“敲门砖”,从初中甚至小学就开始“鸡娃”的例子层出不穷。
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修法过程中,对普职分流的修改是动态变化的。草案二审稿已经删掉了原法中“分流”的规定,改为“分类发展”。在最终版本中,进一步修改为“在义务教育后的不同阶段因地制宜、统筹推进职业教育与普通教育协调发展”。可见,从“分流”到“分类”,再到“协调”,强制的意味越来越弱。
二、工学歧视?NO!
职业教育在经历了招生难的“生存之战”、条件差的“达标之战”和地位低的“身份之战”后,终于在法律层面赢得了与普通教育“平起平坐”的地位。新职业教育法首次以法律形式明确“职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型”,这意味着职业教育将与普通教育一样,得到同等重视、同等投入、同等保障。
这将促进国家及地方大幅改善和提高职业学校的办学条件和办学水平,完善和健全职业教育所需要的服务保障的制度体系,有望从根本上解决一些长期掣肘职业教育发展的体制机制难题。
在突出“同等”的同时,新职业教育法还强调“平等”,规定职业学校学生在升学、就业、职业发展等方面与同层次普通学校学生享有平等机会,禁止设置歧视政策,将禁止歧视从政策层面上升到法律层面。
三、职教高考?YES!
近年来,职业教育学生通过专升本或同等学力研究生考试等途径考取本科甚至硕士学历的例子逐渐增多。我国正在稳步扩大职业本科学校和职业本科教育专业的规模,职教高考将成为职业本科的招生主渠道。
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新职业教育法明确规定,高等职业学校教育由专科、本科及以上教育层次的高等职业学校和普通高等学校实施。职业教育与普通教育横向融通,中职、高职、本科纵向贯通之后,我国将形成普通教育与职业教育双轨并行的学历上升体系,从而满足人们对多层次职业教育的多样性需求,对于优化职业教育体系结构、补齐发展短板、形成高水平多层次技术技能人才培养体系,具有重要意义。
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中国教育科学研究院研究员储朝晖表示:“一些就业技能的学习应该在中职阶段”,因此保持普职比大体相当的政策仍有必要,且仍将持续。
教育部职业教育与成人教育司司长陈子季说,中等职业教育是高中阶段教育的重要组成部分,肩负着推动高中阶段教育多样化发展的重任。中等职业教育和普通高中教育协调发展,既可以满足不同禀赋和潜能学生的学习需要,又能够提供多样化的成长成才空间和通道。
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